बिहार सरकार ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगाई रोक

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बिहार में बढ़ते वायु प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने 15 साल से अधिक पुराने सरकारी और व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया है. साथ ही निजी वाहनों को प्रदुषण जांच कराना होगा. यह नियम आने वाली 7 नवंबर से लागु हो जाएगा.

सोमवार की शाम मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों पर रोक लगा दी गई. इसके साथ-साथ पटना और आसपास के इलाके में अब 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे. 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन को फिर से प्रदूषण से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा.
राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पर्यावरण प्रदुषण पर मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई बैठक के निर्णयों को के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किरासन मिश्रित डीजल से वाहन चल रहे हैं. पटना में प्रदूषण की ये भी बड़ी वजह है. विशेष रूप से ऑटो रिक्शा और कुछ सिटी बसों में ऐसा हो रहा है. इसके लिए सख्ती से जांच अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने सूबे के सभी ईंट-भट्ठों की जांच कर यह देखने का भी आदेश दिया कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे है या नहीं.
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यह भी सुनिश्चित करना है कि शहर से कचरा उठाने वाले वाहन ढंककर ही डंपिंग यार्ड तक ले जाए जाएं.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही प्रदुषण को लेकर कई निर्णय लिए है. उन्होंने एक फिर कहा है कि किसानों को पुआल जलाने पर कृषि से संबंधित सब्सिडी नहीं दी जाएगी. फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए उसे जल-जीवन-हरियाली अभियान से जोडऩा होगा.

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