Automatic E-Challan System: प्रदूषण फैलाने वाली और बिना परमिट वाली गाड़ियों का कटेगा ऑटोमैटिक ई–चालान, राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल्द लागू होगी यह व्यवस्था
ऑनलाइन कटेगा चालान
Automatic E-Challan System: बिहार के शहरी क्षेत्रों में शीघ्र ही एक नयी व्यवस्था लागू होने वाली है. इस व्यवस्था के तहत बगैर बीमा (insurance) वाले वाहनों पर तथा प्रदूषण (pollution) फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती की जायेगी. बिना बीमा वाले वाहनों का ऑनलाइन ही चालान काट लिया जाएगा. यह चालान बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ़ ई–डिटेक्शन पोर्टल (e-detection portal) के माध्यम से ऑनलाइन काटा जाएगा. फिल्हाल, इस विषय में राज्य की पुलिस ने बिहार सरकार से सिफ़ारिश करने का निर्णय लिया है. बता दें कि अभी यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही लागू है जहां ई–डिटेक्शन की मदद से बिना परमिट और बीमा वाले वाहनों का ऑटोमैटिक चालान काटा जा रहा है.
क्या कहा ट्रैफिक एडीजी ने
बीते गुरुवार को ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने यह बताया कि राजधानी पटना के अटल पथ सहित अन्य प्रमुख सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोक–थाम लगाया जाएगा. इस व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी करने का यकीन भी ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने दिलाया है. सड़क पर हो रहे लगातार हादसों के सवाल पर उन्होंने यह कहा कि इसमें सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं. तत्काल वाहनों की तफ्तीश के लिए गांधी मैदान थाने को अटल पथ पर शिफ्ट किया गया है. मौजूदा मानव बल व ट्रैफिक संसाधन (traffic resources) की मदद लेकर सुरक्षा हेतु तरकीब जारी है. ज़्यादा से ज़्यादा सुधार के लिए इस कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है.
47 प्रतिशत वाहनों के पास बीमा
ट्रैफिक एडीजी ने यह जानकारी भी दी कि मौजूदा समय में केवल 47 प्रतिशत वाहनों के पास ही थर्ड पार्टी बीमा (insurance) उपलब्ध है. सड़क दुर्घटना की स्थिति में इससे मुआवज़े में परेशानी का सामना करना पड़ता है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई–डिटेक्शन पोर्टल के माध्यम से कट रहे ऑटोमैटिक चालान से अनुकूल नतीजे दिख रहे हैं. इसको ध्यान में रखते हुए ही शहरी क्षेत्रों में भी अब ई–डिटेक्शन पोर्टल के द्वारा ई–चालान (e-challan) काटने की योजना बनायीं गयी है. बिहार के सभी शहरों में यातायात प्रबंधन और सड़क की सुरक्षा के सन्दर्भ में ट्रैफिक सर्वे कराया गया है. इस सर्वे की रिपोर्ट को राज्य सरकार के हवाले कर दिया गया है. इस विषय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी हितधारक विभागों की बैठक भी हुई और सामने आए परिणाम के मुताबिक बदलाव व सुधार के लिए जल्द योजना बनाकर उस पर कार्य शुरू किया जाएगा.