कैबिनेट से 19 एजेंडों को मिली स्वीकृति, बिहार में बालू खरीद-बिक्री को लेकर किया गया ये बड़ा बदलाव….

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बिहार कै’बिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में कुल 19 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। इसमें बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया व कॉ’न्ट्रैक्ट पर बहाल पुलिस ड्राइवर बहाली के नियमावली में सं’शोधन की मंजूरी, नई बालू बंदोबस्ती नीति को जनवरी 2020 से लागू करने की सहमति के साथ कई अन्य निर्णय शामिल हैं।

नई बालू बं’दोबस्ती नीति 2020 से होगी लागू :

नई बालू नीति के तहत अब Online और Offline दोनों माध्यमों से बालू की खरीद-बि’क्री हो सकेंगी। वहीं बालू उत्खनन नीति-2019 का विस्तृत करते हुए Marcket Rate पर बालू का Rate निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

नई नीति के तहत अब एक आदमी या Agency को पूरे बिहार में सिर्फ 2 घाटों की बंदोबस्ती होगी। उस Agency को Maximum 200 हेक्टेयर क्षेत्र खनन का लीज मिलेगा। किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए Barcode, QR Code के साथ ई-चलान काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। बालू के stock को नियंत्रित करने के लिए रियल टाइम मै’नेजमेंट सिस्टम (RTMS) विकसित किया जाएगा। वही बन्दोबस्ती की Report हर महीने विभाग को देनी होगी। बन्दोबस्ती Area के अंदर अगर अवैध खनन होता है, तो इसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार होंगे।

हाई कोर्ट में 6 स्टाफ ड्राइवर का पद किया गया सृजित :

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक के दौरान High Court में 6 Staff Driver का पद सृजित किया गया है। पटना के मनेर में पाइप जलापूर्ति के लिए 75.54 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई। 60 प्रमंडलों में अमीन की बहाली के लिए 60 पदों का सृजन किया गया है।

बाणसागर के किए मध्यप्रदेश सरकार को बिहार सरकार देगी 34.22 करोड़ रुपए एडवांस :

बिहार सरकार इस वर्ष सूखे से निबटने के लिए पूर्व से तैयारी करने लगी है। सूखा प्रवाहित क्षेत्र अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, गया में पानी पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। कै’बिनेट ने इं’द्रपुरी बराज पर पानी कमी को दूर करने के लिए राशि स्वी’कृत की। वहीं मध्यप्रदेश और बिहार सरकार के बीच एक अहम निर्णय लिए गए हैं। बिहार सरकार की ओर से मध्यप्रदेश सरकार को बाणसागर के लिए 34.22 करोड़ एडवांस राशि भुगतान करेगी।

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