Bihar Education Department Warning: बिहार में शिक्षा विभाग ने दी निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी, कार्य पूरा ना होने पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग द्वारा सख़्त निर्देश

Bihar Education Department Warning: राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा विभाग (education department) द्वारा सख़्त निर्देश जारी किये गए है. यह निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र–छात्राओं का आधार अपडेट करने में सुस्ती कर रहे प्राइवेट स्कूलों के प्रति उठाया गया है. राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों में अंतिम चेतावनी (warning) दी गयी है कि जिन स्कूलों ने बगैर आधार के ही बच्चों के नाम पोर्टल पर अपडेट कर दिए हैं, वें एक हफ़्ते के अन्दर आधार के साथ ई–शिक्षा कोष के पोर्टल पर अपडेट कर दें. ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार को अपडेट करने की आख़िरी तारीख़ 28 सितम्बर है. इस कार्य को नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बिहार शिक्षा विभाग ने इस कोताहीपूर्ण कार्य के लिए नया लेटर राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया है. विभाग द्वारा दी गयी 28 सितम्बर तक की अवधि के दौरान निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उन हालातों में उनपर बड़ा एक्शन विभाग द्वारा लिया जाएगा. जिला शिक्षा कार्यालय ने बताया कि यह बहुत ही शंकायोग्य है कि कुछ प्राइवेट स्कूलों ने बिना आधार के ही नामांकित बच्चों के नाम ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट कर दिए हैं. आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में नामांकित बच्चों का आधार अनिवार्य कर दिया गया है.

प्राइवेट स्कूलों में छाई सुस्ती

हैरानी की बात यह है कि 95 प्रतिशत बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में नामांकित है, उन सबके आधार अपडेट किये जा चुके है. लेकिन इस कार्य में प्राइवेट स्कूलों में सुस्ती कुछ अधिक ही देखी जा रही है. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने पटना में आधार कार्ड बनाने के लिए 46 केंद्र बनाये हैं, जिसमें से 44 केन्द्रों पर आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है. कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चे इन केन्द्रों पर आधार कार्ड बनवा सकते हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के तरफ़ से ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी बच्चों का आधार क्रमबद्ध करना ज़रूरी है.

योजनाओं से रह जायेंगे वंचित

बता दें कि नए आधार कार्ड को बनाने के लिए सरकारी व प्राइवेट स्कूल के बच्चों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है. इन स्कूलों के बच्चों के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनायें चलाई जा रही है. प्राइवेट स्कूलों की लापरवाही की वजह से जिन भी बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, वैसे बच्चे इन योजनायों से विमुख (alienated) रह जायेंगे.

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