बहुत जल्द नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त लागू करेगी बिहार सरकार, मिलेगा ये लाभ

0
536

बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर खुशखबरी आ रही है. राज्य सरकार अब सेवा शर्त लागू करने वाली है. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की हुई बैठक में सेवा शर्त के लिए गठित कमिटी के पुनर्गठन पर मुहर लगा दी है. बता दें कि 11 अगस्त 2015 को ही नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवा शर्त निर्माण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन हुआ था. सेवा शर्त तैयार करनेवाली कमिटी में वित्त विभाग, नगर विकास, पंचायती राज, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और महाधिवक्ता शामिल थे. इस कमिटी के सहयोग के लिए एक उपसमिति का भी गठन किया गया था.

आपको बता दें कि वर्ष 2017 में हाई कोर्ट के समान वेतनमान के आदेश पर नियोजित शिक्षकों की नियमावली कायम नहीं रही. पूरे मामले पर जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी तो 2019 में फैसला आने के बाद सेवा शर्त की मांग फिर से उठने लगी. अब कमिटी के पुनर्गठन पर मुहर लगने के बाद बिहार के प्रारम्भिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के लिये सेवाशर्त लागू होने का रास्ता साफ हो गया है.

बता दें कि सेवा शर्त लागू होते ही नियोजित शिक्षकों को तबादला, प्रोन्नति, एसीपी लाभ, सेवांत लाभ, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस समेत अनुकंपा का लाभ मिलने लगेगा. सेवा शर्त की कमिटी के पुनर्गठन पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी वर्ष में सरकार शिक्षकों को फिर से लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है, जबकि ये तीन साल पहले किया जाना था. अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक लाखों शिक्षकों को प्रोन्नति के साथ स्थानांतरण का लाभ मिल जाता.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here