Bihar Land Survey: घर बैठे ज़मीन बेचने की नयी व्यवस्था, यहां जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
ई-निबंधन व्यवस्था होगी लागू
Bihar Land Survey: बिहार (Bihar) में ज़मीन सर्वे (land survey) का कार्य ज़ोरों से चल रहा है. लोग भी इस कार्य में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. ज़मीन सर्वे के दौरान बिहार में ज़मीन की ख़रीद–बिक्री भी बढ़ गयी है. राज्य सरकार ज़मीन की ख़रीद–बिक्री को अब और भी आसान बनाने के लिए ई–निबंधन व्यवस्था को जल्द ही लागू करने वाली है. राज्य सरकार द्वारा ई–निबंधन (e-nibandhan) व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य यह है कि आम जनता को रजिस्ट्री कराने के लिए हर दफ़ा ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़ें और उनका क़ीमती वक़्त भी बर्बाद ना हो. सरकार की इस नयी व्यवस्था से लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी तथा वें घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे. साथ में, अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने की तारीख़ भी उन्हें ऑनलाइन ही प्राप्त हो जायेगी. बता दें कि राज्य सरकार ई–निबंधन व्यवस्था को बिहार के 15 जिलों के 16 रजिस्ट्री ऑफिस में लागू करने जा रही है. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उप निबंधन महानिरीक्षक, सुशील कुमार सुमन द्वारा सभी 15 जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है तथा इस नयी व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी भी शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.
21 तारीख़ से किया जाएगा लागू
इस व्यवस्था को पहले राज्य के 16 रजिस्ट्री ऑफिस में ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था और इस व्यवस्था के ट्रायल रूप को अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली थी. बता दें कि भोजपुर जिले के पीरो समेत 16 निबंधन कार्यालयों में इस व्यवस्था को आजमाया गया था. इस प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने इसे और जिलों में लागू करने का फ़रमान जारी कर दिया है. राज्य सरकार द्वारा ई–निबंधन व्यवस्था को इस महीने की 21 तारीख़ से लागू किया जाएगा. इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं ये है कि ज़मीन के क्रेता और विक्रेता, दोनों ही आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ही अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड कर पायेंगे. सिर्फ़ रजिस्ट्री के लिए केवल तय किये गये तारीख़ पर उन्हें ऑफिस जाना होगा. इससे समय की बचत तो होगी. साथ ही, रजिस्ट्री ऑफिस में लोगों का जमावड़ा भी कम लगेगा.
इन जिलों में शुरू होगी ई-निबंधन व्यवस्था
ई–निबंधन व्यवस्था को 21 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, कैमूर के भभुआ, बेगूसराय के बलिया, कटिहार के मनिहारी, गया के शेरघाटी, सुपौल के त्रिवेणीगंज, गोपालगंज के फुलवरिया, लखीसराय के सूर्यगढ़ा, मधुबनी के फुलपरास, पूर्वी चंपारण के केसरिया, नालंदा के हिलसा और सीतामढ़ी के भूतही में लागू किया जा रहा है. इस नयी व्यवस्था से सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा भ्रष्टाचार पर रोक भी लगाई जा सकेगी. लोगों के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी बेहद आसान हो जायेगी.