Big News: कुछ ही देर में केंद्र सरकार e-cigarette पर ले सकती बड़ा फैसला

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आज पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में इलेक्ट्रिक सि’गरेट (e-cigarette) के आयात, उत्पादन तथा बिक्री पर बैन के अध्यादेश पर विचार हो सकता है। नियम तोड़ने पर का’रावास की सजा का प्रावधान संभव है। हाल ही में मंत्रियों के समूह द्वारा Prohibition of e-cigerettes के अध्यादेश 2019 को जांचा गया था। मंत्रियों के समूह ने इसमें मामूली परिवर्तन का सुझाव दिया था। आज मंत्रिमंडल के सामने यह अध्यादेश रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री और प्रकाश जावड़ेकर मंत्रिमंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

नियम तोड़ने पर होगी सजा

इस अध्यादेश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 1 वर्ष तक की का’रावास और 1 लाख रुपये का जु’र्माना का प्रस्ताव दिया है। वहीं, एक से ज्यादा बार नियम तोड़ने पर मंत्रालय ने 5 लाख रुपये जु’र्माना और 3 वर्ष तक का’रावास की सिफारिश की है।

पा’बंदी लगाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता

e-cigarette, Heat-not-burn smoking devices, Vape and e-nicotine स्वाद वाला हु’क्का जैसे वैकल्पिक धू’म्रपान उपकरणों पर पा’बंदी लगाना अपने दूसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों के मुद्दे की प्राथमिकताओं में था। यदि सरकार एक अध्यादेश लाती है, तो उसे संसद के अगले सत्र में एक विधेयक के साथ प्रतिस्थापित करना होगा। एक बार जब संसद बिल को स्वीकृति दे देती है, तो ऐसे उत्पादों पर प्रस्तावित पा’बंदी को कानूनी समर्थन मिल जाएगा।

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