SC-ST परिवार की ह-त्या होने पर नौकरी देने के निर्देश को लेकर CM नीतीश कुमार पर परिवाद दायर

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ Sc-ST के किसी सदस्य की ह-त्या किए जाने पर नौकरी देने के निर्देश को लेकर मुजफ्फरपुर CJIM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है. इस केस में IPC की धारा 153A 505, 120B के तहत परिवाद दायर किया गया है. जिसकी सुनवाई 14 सितंबर को होगी. आपको बता दें कि यह परिवाद सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सिंह ने लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे दलितों की हत्या को बढ़ावा मिलेगा.

आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने 5 सितंबर को अनुसूचित जाति-जनजाति की विभिन्न योजनाओं की समिक्षा कर रहे थे इसी दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा था कि अनुसूचित जाती-जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाएं.

सीएम नीतीश कुमार द्वारा इस प्रावधान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि हत्या होने पर परिवार को नौकरी देने की घोषणा सिर्फ एक वर्ग को क्यों? सवर्णों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हत्या पर उनके परिजन को नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है. आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर बिहार में एनडीए के साथी लोजपा ने सबसे पहले सवाल उठाया है.

कई राजनीतिक पार्टीयों के नेता इसे चुनाव मुद्दा बता रहे हैं. उनका तो यह भी कहना है कि ये दलितों को अपनी ओर रिझाने का एक कार्य है. हालांकि नीतीश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा है कि अच्छी योजना है पर इसका लाभ एससी-एसटी के साथ ही अन्य समाज के लोगों को भी मिलना चाहिए.

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