सरकार की बड़ी कार्रवाई, सभी डीईओ का वेतन रुका

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बिहार में सरकार ने बड़ी कारवाई की हैं और बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों का मई माह से वेतन रोक दिया गया हैं. इन सभी पर यह आरोप हैं कि खर्च का हिसाब अब तक नहीं दिया गया हैं जिस वजह से इनपर कार्रवाई करते हुए इनके वेतन को रोक दिया गया हैं.

बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिलों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रयोगशाला उपकरण तथा दूसरे संसाधन पर हुए खर्च की राशि का ब्यौरा अब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं दिया हैं. जिसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने जून में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है मगर इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया हैं।

वेतन रोकने के पहले निदेशक ने कहा था कि मांगी गई जानकारी को 16 सितम्बर तक नहीं दिया जायेगा तो कार्रवाई सख्त की जाएगी। इसके बाद अब वेतन पर रोक लगा दिया गया हैं.


जानकारी के मुताबिक माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों को 2 अरब से अधिक की राशि दी गयी थी. इस राशि से उच्च माध्यमिक स्कूलों को उपस्करों को खरीदने के लिए दिया गया था मगर इसका हिसाब तक नहीं दिया गया हैं. इसके अतिरिक्त कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों ने तो उपयोगिता प्रमाण पत्र दिए ही नहीं और फिर खुलासा हुआ कि उपकरण ख़रीदा ही नहीं गया।

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