सरकारी कर्मियों के मामलों का निबटारा अब 60 दिनों में होगा, पढ़ें पूरी खबर

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राज्य के सरकारी कर्मियों की शिकायतों का अब समाधान 60 दिनों में हो सकेगा। राज्य सरकार लोक शिकायत निवारण अधिकारी प्रणाली (RTPGS) के तर्ज पर बिहार सरकारी सेवक निवारण नियमावली – 2019 (BGSGRS – बिहार गवर्मेंट सर्वेंट ग्रिवांस रीड्रेसल सिस्टम) लाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इससे संबंधित वेबसाइट को भी लगभग आखिरी रूप दे दिया गया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के स्तर से जल्द ही होने के आसार हैं।

विभागीय स्तर पर इस प्रणाली को प्रारम्भ करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बिहार में यह पहला अवसर है जब सरकारी सेवकों की समस्या का समाधान तय किये गए निर्धारित समय में करने के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था किया जा रहा है। अभी RTPGS के तहत आम जनता को 60 दिनों में 490 तरह के विषयों से जुडी शिकायतों के समाधान की सुविधा हासिल हुई है।

इन समस्या का होगा निबटारा

BGSGRS के अंतर्गत 60 दिनों के भीतर सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े तमाम तरह के मामलों का निबटारा हो सकेगा। इनमें उनकी तमाम तरह की सेवा या सर्विस, नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, तनख्वाह या तनख्वाह की बढ़ोतरी, प्रोन्नति या MACP या ACP, वरीयता निर्धारण, आकस्मिक छुट्टी (CL) को छोड़कर दुसरे तमाम छुट्टियों की अनुमति, छुट्टी का तनख्वाह, तमाम तरह के भत्तों से जुड़े,चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवांत फायदे से जुड़े तमाम मसलों मसलन पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा, GF, PPF सहित सारे तरह के मसलों की सुनवाई निश्चित सीमा में हो सकेगी।

अदालत में 50 हज़ार से ज्यादा मामले

सरकारी कर्मचारियों के सेवा और सेवानिवृत से सम्बंधित 50 हज़ार से ज्यादा मसले अदालत में चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ अदालत में सबसे अधिक सर्विस से जुडर विवाद ही हैं। ऐसे मसलों का समाधान शीघ्र करने एवं छोटे-छोटे मसलों को लेकर कर्मियों को अदालत नहीं जाना पड़े, इन बातों को गौर करते हुए इस नई प्रणाली का आरंभ किया जा रहा है।

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