Khasmahal Land of Bihar: खास महल की ज़मीनों को लेकर सरकार ने उठाया सख़्त कदम, इन लोगों की बढ़ जायेगी परेशानी
भूमि सुधार विभाग का नया फ़रमान
Khasmahal Land of Bihar: बिहार (Bihar) सरकार एवं भूमि सुधार व राजस्व विभाग ने खास महल की ज़मीनों के लिए एक नया फ़रमान जारी कर दिया है. खासमहल, यह ज़मीन सरकारी जमीन होती है, जिसे सरकार द्वारा निश्चित समय के लिए लीज पर दिया जाता है. इसकी शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में हुई थी और 80 के दशक में इसकी लीज अवधी समाप्त हो गयी थी. खास महल के ज़मीनों के मामले में राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाने का निर्णय ले लिया है. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने खास महल की ज़मीनों पर कब्ज़ा जमाने वाले लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने की बात की है. ऐसे लोगों के विरूद्ध सख़्त एक्शन लिया जाएगा. इसी बीच राहत की ख़बर यह भी सामने आई है कि वैसे लोग जो पिछले 50 या 100 सालों से खास महल की ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ़ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. हालांकि, सरकारी ज़मीन के बदले उन लोगों को सरकार को भी कुछ देना होगा.
4000 एकड़ सरकारी ज़मीन है बिहार में
बिहार में खास महल की ज़मीन यानी कि सरकारी ज़मीन लगभग 4000 एकड़ है. जो लोग इन ज़मीनों पर 50 या 100 सालों से घर बना कर रह रहे हैं, उनमें से किसी के पास भी इन ज़मीनों का मालिकाना हक़ हासिल नहीं है. खास महल से सम्बंधित इन लोगों के पास कोई कागज़ात मौजूद नहीं है. हालांकि, लोगों ने ज़मीन के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी लगाये हैं. मगर इस सबसे भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. इसके लिए सरकार ने अब सोचना शुरू कर दिया है कि सालों से बसे इन लोगों को उनका मालिकाना हक़ कैसे दिलाया जाए. सरकार इसके लिए एक प्रारूप तैयार करने का विचार कर रही है. सरकार द्वारा तय किये एक निश्चित राशि को चुका कर, ज़मीन के कागज़ातों के साथ लोगों को उनका मालिकाना हक़ भी मिल जाएगा. वहीं, जिन लोगों ने खास महल की ज़मीन पर अपना धावा बोला हुआ है, उनपर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
सरकार की नज़र खास महल ज़मीन पर
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आगे यह भी बताया कि राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में लगभग 137 एकड़ खास महल की ज़मीन है. बता दें कि यह ज़मीन ऐसी–ऐसी जगहों पर है जहां की क़ीमत बेहद ही ज़्यादा है. ऐसी ज़मीनों को बड़े–बड़े लोगों ने अवैध तरीक़ों से हथिया हुआ है. इतना ही नहीं, इन ज़मीनों पर बड़े व्यवसाय को भी अंजाम दिया जा रहा है. इन ज़मीनों को लेकर सरकार अलग से नया कानून लेकर आएगी और अपने कब्ज़े में उन ज़मीनों को ले लेगी. खास महल की ज़मीनों को लेकर सरकार ने अपनी नज़र और पैनी कर ली है.