किसान क्रेडिट कार्ड धारको को अब कर्ज लेने में होगी आसानी, कृषि फसल बीमा की अनिवार्यता हुई खत्म

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पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हो रहे मोदी नाबार्ड के 38 वे स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि आर बी आई ने कर्ज के लिए फसल बीमा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है | बिहार सरकार ने किसानो को इनपुट सब्सिडी 12.48 लाख रैयतों और 1.71 गैर रैयतों के साथ, बटाईदारों से धान की खरीद पर 88.212 और 1.80 लाख बटाईदारों को फसल सहायता योजना का लाभ केवल स्वघोषणा के आधार पर प्रदान किया गया है |

इसके पहले किसानो को कर्ज लेने में हो रही परेशानी हो रही थी, बैंको द्वारा की जा रही आनाकानी की वजह से 2018 से लेकर 2019 तक केवल मात्र 2.19 लाख किसानो को ही कर्ज दिया गया | लेकिन 11 जुलाई 2019 को भारत सरकार द्वारा आर बी आई ने परिपत्र जारी किया जिसमे किसानो को कर्ज के लिए फसल बीमा की अनिवार्यता को रद्द कर दिया गया है |

उपमुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कृषि कार्य के लिए डीजल की जगह बिजली की व्यवस्था ज्यादा जरुरी है, जिसके लिए 5500 करोड़ की लागत से बिहार के हरेक खेतो में बिजली पहुंचाई जाएगी | साथ ही 30 हजार सोलर पम्प लगाकर किसानो को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानो को सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर बेच भी सकेंगे | अब तक बिहार में 1.03 लाख बिजली उपलब्ध करवाई जा चुकी है, आगे 5 लाख आवेदकों को 31 दिसम्बर 2019 तक हरेक खेतो तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है |

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