identity fraud: गलत तरीके से योजना का लाभ उठाने वाले हो जाएँ सावधान
केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने स्तर से अपने देश या राज्य के लिए कई तरह की लाभकारी योजना आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग या महिला, बच्चे और बुजुर्गों के लिए चलाती है. ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके. लेकिन कई बार देखा जाता है कि सरकारी योजना के लिए जो लोग पात्र नहीं होते हैं, वे भी गलत तरीके से इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों की वजह से कई पात्र लोग जिन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की खास जरूरत है, वे भी उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि कभी भी सरकारी तौर पर जिसके लिए आप पात्र हीं नहीं है, उन योजनाओं का लाभ उठाना आप पर भारी पड़ सकता है.
गलत तरीके से सरकारी योजना (govt.scheme) का लाभ उठाने वालों को सरकार चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है. किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को कुछ जरुरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से वो सरकार को यह साबित कर सकें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही उस कल्याणकारी योजना के वे पात्र हैं. जैसे यदि कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसे अपना आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र आदि दिखाने होते हैं. ऐसे भी कई ऐसी चीजें जिससे उन जरूरतमंद लोगों की पात्रता का पता चलता है. लेकिन कुछ लोग लालच में इन कागजातों को भी फर्जी तरीके से बनवाकर जरुरतमंदों की हक़ छीन लेते हैं.
सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने पर जाना पड़ सकता है जेल
लेकिन यदि कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर उस पर सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिस योजना का वह व्यक्ति अपात्र होने के बाद भी लाभ ले रहा था, ऐसे लोगों से सरकार वसूली भी करती है. साथ हीं फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई भी करती है. इस कार्रवाई के तहत ऐसे लोगों को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है. सरकारी खजाना लूटने वाले लोगों को प्रशासन चिन्हित करती है. देश में ऐसी कई योजनाओं का लाखों की संख्या में अपात्र लोगों ने लिया है. ऐसे लोगों को देखते हुए सरकार और प्रशासन भी अलर्ट हो गई है. साथ हीं पहले से और सख्ती के साथ काम करने की कोशिश कर रही. लेकिन ऐसे मामले में कई बार सरकारी लोग भी लिप्त होते है. जिससे भ्रष्टाचार के मामले बढ़ जाते हैं.
हालाँकि आपको बता दें कि गलत तरीके से किसी भी योजना का लाभ उठाने वालों को लेकर अभी तक कोई खास प्रावधान हमारे संविधान में भी नहीं है. गैर क़ानूनी तौर पर भी ऐसा करने वालों को किसी तरह के जेल भेजने जैसी स्थिति स्पष्ट नहीं है. इसलिए कुछ मामलों में सरकार वसूली करती है तो कुछ मामलों में वसूली के साथ हीं जेल भेजने जैसी कार्रवाई भी की जाती है. फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जरुरी है. और इससे पहले कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार जैसे मामले पर भी सख्ती से निपटना जरुरी है.
ये भी पढ़ें: फ़ास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को ये 5 नियम जानने हैं जरुरी, वर्ना पड़ जाएंगे लेने के देने