बिहार में निवेश के लिए राजी हुई यह बड़ी कंपनियां , CM का चला जादू

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बिहार में कई बड़ी बड़ी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने निवेश करने का मन बना लिया है. इसके पीछे का एक मुख्य वजह बिहार सरकार के द्वारा निवेश के नियमो को सरल बनाना है. बिहार सरकार बिहार में औधोगिक निवेश बढ़ाने के लिए तमाम कवायद कर रही है. राज्य सरकार ने इसी क्रम में वर्ष 2016 में नई उद्योग नीति का निर्माण किया, जिसके तहत बाहर से आने वाले निवेश के ऊपर कुछ छुट का प्रावधान किया गया.

लेकिन बिहार में निवेश को लेकर सबसे बड़ी मुसीबत जमीन की कमी साबित हो रही है. दरअसल नई उद्योग नीति (2016) में सर्विस सेक्टर प्राथमिकता से शामिल तो किया गया है लेकिन ऐसे उद्योग लगाने के लिए जमीन देने का प्रावधान नही है. इस निति के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण सिर्फ निर्माण क्षेत्र की इकाइयों को ही औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दे सकता है.

निवेश आयुक्त के दफ्तर का कहना है की कंपनियां राज्य में पूंजी लगाने को तैयार है लेकिन नियमो के कारण बात आगे नही बढ़ पा रही है. मारुती ने 600 करोड़ का एमओयू जबकि गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (गेल) ने 250 करोड़ का एमओयू कर चूका है, जबकि लघु और अति लघु क्षेत्र की कंपनियों ने कुल 70 करोड़ का एमओयू कर चुके है. जमीन की कमी के कारण बात आगे नही बढ़ स्की है.

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