जानिए, हाईकोर्ट के किस फैसले के बाद जमीन बिक्री की संख्या बढ़ी है

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बिहार सरकार ने जमीन विवाद सुलझाने के लिए बिहार रजिस्ट्री संशोधन नियमावली-2019 नामक विशेष कानून अक्टुबर में लागू किया था. लेकिन इसके बाद से बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में गिरावट देखी जाने लगी. 10 अक्टुबर 2019 को यह कानून लागु हुआ था जिसमें जमीन की बिक्री या दान सिर्फ वही व्यक्ति कर सकते हैं. जिनके नाम पर संबंधित जमीन की दाखिल-खारिज हो.

हाईकोर्ट ने 25 अक्टुबर को इस कानून पर रोक लगा दिया था. जो अब तक जारी है. इस कानून को लागू होते ही प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री की संख्या एक दम कम हो गई थी. महज 15 दिनों तक इस कानून के लागू होने से जमीन रजिस्ट्री में भारी गिरावट देखी गई. अगर प्रदेश में रजिस्ट्री की संख्या पर ध्यान दे तो कानून लागू के दौरान 11 हजार 228 संख्या पहुंच गई थी. जबकि कानून लागू नहीं था तो यह संख्या 29 हजार 605 पहुंच गई थी.
यानी नौ दिनों में जितनी रजिस्ट्री हुई थी, उसकी आधी से भी कम रजिस्ट्री इस कानून के लागू रहने के 15 दिनों की अवधि में हुई थी. इसी तरह अगर इस कानून पर रोक लगने के बाद देखें, तो 26 से 31 अक्तूबर के बीच यानी महज छह दिनों में 10 हजार 931 रजिस्ट्री हो गयी.

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