online land registry: जमीन रजिस्ट्री से लेकर म्यूटेशन और कई चीजें होंगी ऑनलाइन, ऑफिस के नहीं लगाने होंगे चक्कर
बिहार सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अब पहले से काफी आसान बना दिया है। अब बिहार में रहने वाले लोग, घर बैठे ऑनलाइन ‘नो–ड्यूज सर्टिफिकेट‘ प्राप्त कर सकेंगे। यह नई सुविधा आने वाले नए साल से शुरू हो जाएगी और इससे रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर लोन के लिए आवश्यक कागजात जुटाने की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। इस प्रणाली के तहत लोग ऑनलाइन आवेदन करके ‘नो–ड्यूज सर्टिफिकेट‘ डाउनलोड कर सकेंगे और बैंक में जमा कर पाएंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी, और भ्रष्टाचार कम होंगे. अक्सर प्रॉपर्टी के मामले में कई फर्जी काम और भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे।
नो–ड्यूज सर्टिफिकेट की नई सुविधा
नो–ड्यूज सर्टिफिकेट एक अहम दस्तावेज है, जो किसी भी व्यक्ति को बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। पहले इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाने की जरूरत होती थी। लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत लोग अपनी घर की आरामदायक जगह से ही रजिस्ट्री ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे और जब उनका सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, तो वे उसे डाउनलोड करके बैंक को दे सकेंगे। इससे न सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस के बार–बार चक्कर लगाने की परेशानी खत्म होगी, बल्कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरल और पारदर्शी हो जाएगी।
अन्य राज्यों के लोग भी होंगे लाभान्वित
यह सुविधा सिर्फ बिहार के नागरिकों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि देशभर के लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बिहार में हो या किसी अन्य राज्य में, ऑनलाइन आवेदन करके नो–ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्हें केवल रजिस्ट्री ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, आवश्यक जानकारी भरनी होगी, और फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर बैंक में जमा कराना होगा। इस व्यवस्था से लोग अपने घर से बाहर निकले बिना हीं यह काम आसानी से कर सकेंगे।
ऑनलाइन रजिस्ट्री ऑफिस की संख्या बढ़ी
बिहार सरकार ने रजिस्ट्री ऑफिस की संख्या भी बढ़ाई है। सोमवार से 50 और रजिस्ट्री ऑफिस को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे राज्य में कुल 137 रजिस्ट्री ऑफिस ऑनलाइन हो जाएंगे, जो पहले सिर्फ 87 थे। इस कदम से रजिस्ट्री ऑफिसों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और अधिक लोगों तक पहुंचेगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उप निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जिला अवर निबंधकों को निर्देश दे दिए हैं।
जानिए कब तक पूरी तरह पेपरलेस होंगे रजिस्ट्री ऑफिस
बिहार के सभी 137 रजिस्ट्री ऑफिस जनवरी 2025 से पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएंगे। जिससे सभी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अब भूमि, मकान, या फ्लैट की रजिस्ट्री, शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन, म्युटेशन और नो–ड्यूज सर्टिफिकेट जैसी सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इस डिजिटल बदलाव से लोगों को किसी भी प्रकार के भटकाव या समय की बर्बादी से बचने का अवसर मिलेगा।