पंचायती राज विभाग पर सरकार ने कसी न-केल, करना होगा संपत्ति को सार्वजनिक

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बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के लिए नए नियम लागू करेगी। पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर आ रही लगातार शिकायतों को लेकर यह नियम लागू किया है. अब प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा।

लगातार आ रही शिकायतों के वजह से मंत्री और विधायक के ही तर्ज पर अब पंचायती राज विभाग ने मुखिया से लेकर जिप अध्यक्ष तक के लिए बड़ा फरमान जारी किया है जिसके अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और उसे सार्वजनिक किया जाना होगा।

इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के पदाधकारियों को निर्देश दे दिया है. ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित पति-पत्नी और आश्रितों की भी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा वेबसाइट पर सार्वजानिक करना होगा।

इस कार्यो को लेकर ग्राम पंचायत के लिए समय निर्धारित किया जा चुका है. सरकार ने इनके लिए 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्योरा देने तक का समय निर्धारित किया है.

बता दें कि लगातार आ रहे शिकायतों के बाद जाँच-पड़ताल में भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद यह नियम को लागू किया गया है. पंचायती राज के सभी पदाधिकारियों को अब हर वर्ष अपनी निजी संपत्ति का ब्योरा सार्वजानिक करना होगा।

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