PM Awas Yojna: PM आवास योजना में बड़ा बदलाव, इन लोगों को भी मिलेगा लाभ
PM आवास योजना के नए मानक
PM Awas Yojna: PM आवास योजना के नए मानकों के तहत अब मोटरसाइकिल (motorcycle) और फ्रिज (fridge) धारकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार की ओर से मानकों में बदलाव किया गया है. साथ ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी किया गया है. भारत सरकार द्वारा इस जारी किये गए दिशा निर्देश में नए मानकों की जानकारी विस्तार से दी गयी है. बता दें कि अगले महीने यानी अक्टूबर माह से ही लाभार्थियों के लिए चयन सर्वे शुरू होने के आसार हैं. राज्य में अभी 13 लाख 50,000 लोगों की प्रतीक्षा सूची है. इन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देना बाक़ी है. साल 2024-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष में 243845 ग़रीबों को आवास दी जा रही हैं. फ़िल्हाल, आवास सहायकों का पंजीकरण सर्वे के लिए शुरू कर दिया गया है. राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आवास सहायकों के माध्यम से ग़रीबों का सर्वे होगा. लाभार्थियों की लिस्ट पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात ही अंतिम रूप से ग्राम सभा में आयोजित की जाएगी. चुने हुए लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए तीन किस्तों में राशि दी जायेगी. सभी लाभार्थी को 1,20,000 रूपए दिए जायेंगे.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
इससे पहले हुए सर्वे में आवास योजना की मंज़ूरी मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को नहीं दी जाती थी. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बदलाव किये गए नियमों के अनुसार मोटरसाइकिल और फ्रिज धारकों को भी इस आवास योजना का लाभ मिलेगा. मगर लाभ उठाने के लिए भी कुछ पात्रता निश्चित की गयी हैं. परिवार के किसी सदस्य को प्रति माह 15,000 रूपए की आमदनी हो रही है तो ही उनका चयन किया जाएगा. यदि किसी व्यक्ति के पास तिपहिया या चार पहिया वाहन है तो उसे आवास नहीं मिलेगा. 50,000 या उससे ज़्यादा कर्ज़ वाले किसान क्रेडिट कार्ड जिसके पास होगा, उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है या टैक्स देता है तो उसे भी पीएम आवास नहीं मिलेगा.
केंद्र सरकार की मांग
नए मानकों के अंतर्गत इस योजना से बहुत से लोगों को लाभ मिलने वाला है. ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि 6 लाख प्रधानमंत्री आवास और दी जानी चाहिए. ताकि इससे 13 लाख 50,000 लोगों कि जो प्रतीक्षा सूची है, उसमें कमी हो सके. बता दें कि आने वाले शुक्रवार को आवेदन करने वालों की सुविधा के लिए पात्रता नियमों के बारे में विकास भवन में बैठक होगी. इस योजना के तीसरे चरण का ऐलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 के अप्रैल माह में आगरा के कोठी मीना बाज़ार मैदान से की थी. प्रधानमंत्री ने 2022 तक हर बेघर को पक्का घर देने का वायदा किया था. लेकिन, सभी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका और इसके परिणाम स्वरूप इस योजना को दोबारा आगे के लिए बढ़ा दिया गया.