प्रत्येक जिला में सांसद योजनाओं की जानकारी के लिए बनेंगे विशेष केंद्र

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देश के प्रत्येक जिले में एक नई व्यवस्था का प्रारम्भ किया जाने वाला है। अब लोगों के पास उस योजनाओं का ब्यौरा होगा जिसे आपके सांसद के द्वारा अनुशंसित किया जाता है। आपके सांसद ने कितनी और कौन- सी योजनाओं की अनुशंसा की है, उसकी पूरी जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए विशेष सुविधा केंद्र खोले जाने की व्यवस्था चल रही है। जिला प्रशासन के द्वारा स्थान मुहैया कराया जायेगा। लोकसभा के साथ ही साथ राजयसभा सांसदों के लिए भी विशेष केंद्र बनेंगें।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इस योजना पर राज्यों को पत्र भेजा जा चुका है। सांसद कोष के उप निदेशक मोइनक मुखर्जी ने आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि पूरे देश के प्रत्येक जिलों में सांसदों के लिए विशेष केंद्र खोले जायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा । इसमें कार्यालय की जरुरत की सारी सुविधा होगी और इस कार्य के लिए सांसद के द्वारा अधिकतम पाँच लाख रूपये तक खर्च किया जा सकता है। जिलाधकारी के निर्देशन में केंद्र कार्य करेगा।

केंद्र डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जायेंगे लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी की पोस्टिंग यहाँ नहीं की जाएगी। सांसद के द्वारा किस योजना का कब अनुशंसा की गयी, कब शुरू किया गया, अभी वह किस स्थिति में है और कितनी पूरी हुई, सारे ब्यौरे सार्वजानिक रूप से रखा जायेगा।
योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की योजनावार जानकारी होगी ताकि क्षेत्र के लोग यह जान सके कि वह सही है अथवा नहीं। इसके साथ ही केंद्र में सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जारी होने वाले निर्देश होंगे तथा हरेक केंद्र के लिए एक ई-मेल भी उपलब्ध होगा।
आपको बता दें प्रत्येक वर्ष सांसदों को 5-5 करोड़ प्राप्त होते हैं. बिहार से 40 लोकसभा सदस्य और 16 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं।

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