बिहार राज्य में अब खाने से सम्बंधित अर्थात खाद्य प्रसंस्करण से सम्बंधित छोटे–छोटे उद्योगों को आसानी से खोला जा सकता है. आपको बता दें की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना यानी PMFME के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है. सरकार द्वारा उन सभी को सहयता प्रदान की जयेगी जो खाद्य उद्योग में अपना काम शुरू करना चाहते हैं. इसके लिए कोरोबार शुरू करने वालों को अनुदान और वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अगले तीन साल की रणनीति बनायी गयी है. मिली जानकारी के अनुसार इस काम के लिए 469 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल चुकी है. ऐसे में उद्योग शुरू करने वाले लोगों को रोजगार के अवसर के साथ–साथ प्रोत्साहन भी मिलेगा. साथ ही साथ उद्यमियों को तकनिकी ज्ञान, हैण्ड होल्डिंग सहायता और कौशल प्रशिक्षण जैसी क्षमताओं का निर्माण हो सकेगा. मीडिया में चल रही ख़बरों के मुताबिक इस योजना को उद्योग विभाग संचालित कर रहा है, लेकिन उद्योग विभाग के संचालित करने से पहले इस योजना को कृषि विभाग की तरफ से संचालित किया जाता था. इस चालू वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा लोन की मंजूरी 191 नयी परियोजनाओं को मिल चुकी है. जिसके लिए लगभग 75 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है.
ज्ञात हो की केवल 20 लोग ही बीते वित्तीय वर्ष में इस योजना से लाभान्वित हुए थे. मिली जानकारी के अनुसार जीविका स्वयं सहायता समूह के 1674 लोगों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य और उन्नत योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा. जिसमे पड़ने वाली अलग–अलग जरूरतों के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये से अधिक की राशी दी गयी है. लिहाजा, छोटे–छोटे उत्पादकों को इस योजना के तहत एक जिला–एक उत्पाद के लिए वित्तीय रूप से मदद दिया जा रहा है. साथ ही साथ उनके ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए भी काम किया जाता है. आपको बता दें की इस योजना के तहत कृषक उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों व उत्पादक सहकारिताओं को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता की जाएगी. ऐसे में इन सभी छोटे उद्योगों को साझा सेवा का लाभ मिल सकेगा.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी इसी योजना के तरह है, जिसके तहत 6962 नयी परियोजना के लिए बैंको की तरफ से लोन को मंजूरी दी गयी है. इस योजना के लिए इसी वित्तीय वर्ष में कुल 204.56 करोड़ रुपये दिए जाने हैं. वर्ष 2022 में बियाडा आद्योगिक क्षेत्रों में 113 नए आद्योगिक यूनिटो ने काम शुरु किया है. बियाडा ने 129 नयी यूनिटो को जमीन आवंटित किया है. इस बात की जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने अपने ऑफिसियल ट्विटर हैंडल पर साझा की है. आपको बता दें की इस साल 718 यूनिटो का जमीन आवंटन रद्द किया गया है. ये ऐसे आवंटित जमींन थे जिन्होंने केवल नाम के लिए बियाडा में जमीन आवंटित करवाई थी.
यदि आप PMFME यानि प्रधानमंत्री फ़ोर्मालाईज़ेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in पर जा सकते हैं. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही लॉग इन और साइन अप का आप्शन आएगा अगर आपने लॉग इन नहीं किया है तो लॉग इन पर क्लिक करें. यदि आप लॉग इन कर चुके हैं तो साइन अप पर क्लिक करें. उसके बाद मांगी जा रही आवश्यक जानकारियों को भर कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. ऐसा करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड को डाले गये ईमेल आईडी पर मेल कर दिया जायेगा. यह होने के बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. पंजीकरण पूरी होने के बाद इसके आधिकारिक वेबसाईट पर जाएँ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेसन के आप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद लॉग इन सेक्शन पर क्लिक करें. ऐसा करने के बाद दिए गये यूजर नेम और पासवर्ड डालें और सबमिट करें. ऐसा करते ही पोर्टल का होम पेज खुल जायेगा. उसके बाद तीन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना होगा, फिर डैशबोर्ड खुलते ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें. इसके बाद आवेदन पत्र खुल जायेगा फिर मांगी गयी जानकारियों को भरकर अपलोड कर दें. आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
