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बिहार सरकार 10 हजार पदों पर शुरू करेगी कर्मियों की बहाली, दिवाली से पहले युवाओं को मिला तोहफा

Bihari News

राज्य में जल्द ही 10 हजार पदों पर बहाली की जानी हैं. मिली जानकारी के नुसार सविंदा पर होने वाली कर्मचारियों की यह बहाली फरवरी तक पूरी कर ली जायेगी. बता दे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जल्द ही विभिन्न विभाग अपने यहां खाली पड़े पदों पर लोगों को भरने की प्रक्रिया की शुरुआत करें. सरकार ने इसके लिए सभी विभागों को खाली पड़े पदों की सूचि तैयार कर सरकार को भेजने का निर्देश दिया हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इन 10 हजार पदों पर जो भर्ती की जानी हैं वह भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग में किया जाना हैं. जिसे लेकर ऐसा कहा जा रहा की इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया दीपावली से पहले शुरू कर दी जाएगी.

इस बहाली के तहत 8200 पद सिर्फ अमिन के लिए होंगे. बल्कि बाकी बचे पदों पर विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो व लिपिक के लिए बहाली की जाएगी. सरकार के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरे बिहार में अगले साल यानी की 2023 के शुरू में एक साथ भूमि सर्वेक्षण के सभी कामों को शुरू कर दिया जायेगा और 2024 तक इन कामों को खत्म कर लिया जायेगा. बताते चले कि इन 10 हजार पदों पर बहाली को लेकर एक सप्ताह के अन्दर के पद व रिक्तिकार विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया हैं. यह फैसला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता के अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया हैं.

मंत्री आलोक कुमार मेहता के अनुसार, महागठबंधन सरकार की यह प्राथमिकता है कि भूमि सर्वेक्षण को जल्द से जल्द पूरा किया जाये और इसके लिए 10 हजार सर्वे कर्मियों की बहाली की जाएगी. इसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर भू सर्वे का काम किया जायेगा और साथ ही अगले साल शिविरों की सरंचना में भी परिवर्तन किया जायेगा. परिवर्तन किये जाने के बाद शिविर छोटा हो या बड़ा उसमें केवल एक शिविर होगा. बता दे कि प्रत्येक शिविर प्रभारी- सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दो कानूनगो, दो लिपिक और हर चार मौजा या एक गांव पर एक अमीन की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के द्वारा बताया गया है कि भाल कर्मियों को फरवरी में प्रशिक्षित कर सभी 38 जिलों में तैनात कर दिया जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे के तुरंत बाद चकबंदी कार्य पूरा करने की भी योजना है और इसका काम भी कर्मिंयों से कराया जायेगा.

इधर दूसरी ओर इमरजेंसी सेवाओं के लिए जारी की गयी नंबर-112 लोगों के लिए जीवनदायी शाबित हो रही हैं. अब जल्द ही इस सेवा को गांव तक पहुचाने की भी योजना बनाई जा रही हैं. जिसे लेकर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत दिसम्बर तक दुसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रिस्पांस टाइम 14 मिनट का होगा. इसके लेकर प्रस्ताव भी तैयारी किया जा चूका हैं. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेन्द्र सिंह गंगवार का कहना है कि इसके दुसरे चरण की शुरुआत करने के लिए करीब 18 हजार कर्मियों की जरुरत पर सकती हैं. शुरू में इनकी प्रतिन्युक्ति की जाएगी और बाद में बहाली के जरिये स्थायी नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ 1800 वाहनों की भी खरीदारी की जाएगी और अन्य इमरजेंसी सिस्टम को जोड़ा जाएगा.

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