बिहारवासियों को बिजली का मिलेगा तगड़ा झटका, महँगी होगी बिजली बिल

विद्युत् नियामक आयोग द्वारा बिहार में बिजली के उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका मिला है. क्योंकि अब बिजली बिल के दाम बिहार में बढ़ने जा रहें हैं. दरअसल बिजली बिल बढ़ने की घोषणा विद्युत् नियामक आयोग द्वारा की गयी है. बता दें की यह घोषणा इस आयोग के चेयरमैन शिशिर सिन्हा द्वारा आज पटना में की गयी है. मिली जानकारी के अनुसार 24.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी आयोग द्वारा बिजली की दरों में की गयी है. बढे इन बिजली दरों के हिसाब से अब विद्युत् उपभोक्ताओं का खर्च पहले के मुकाबले सवा गुना अधिक होगा. साथ हीं साथ बिजली बिल फिक्स्ड चार्ज में भी दोगुना से भी अधिक बढ़ोतरी का फैसला विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा सुनाया गया है. दरअसल 53.62 फीसदी तक के बढ़ोतरी की मांग विद्युत् विनियामक आयोग से बिजली कंपनियों द्वारा की गयी थी. प्रति यूनिट बिजली का दर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर तय किये जाने की बात बिहार विद्युत् नियामक के चेयरमैन द्वारा बिजली देने की नयी घोषणा के वक्त बताई गयी. सभी केटेगरी के लिए एक साथ हीं बिजली दर में हुई बढ़ोतरी लागू होगी.

चलिए अब हम जानते हैं की कितने रुपये प्रति यूनिट बिजली महँगी हुई है. बता दें की प्रति यूनिट बिजली दरों में बढ़ोतरी करने के साथ–साथ बिहार में इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी फिक्स्ड चार्ज में बढ़ोतरी का फैसला विद्युत् नियामक आयोग द्वारा लिया गया है. ऐसे में उपभोक्ताओं की जेब ढीला होना तो तय है. बता दें की करीब दो रुपये प्रति यूनिट बिजली बिहार में भी महंगा किया जा सकता है. 150 से 200 रुपये अधिक 100 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले ग्राहकों को चुकाने पड़ेंगे. यानी जो ग्राहक 100 यूनिट से भी अधिक बिजली का उपयोग करने रहें हैं उन ग्राहकों को 1.67 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल देने पड़ेंगे. यह दो रुपये प्रति यूनिट से भी ज्यादा की हो जाएगी जब इसमें फिक्स्ड चार्ज को जोड़ दिया जायेगा.

बिहार में बिजली दर 6.95 रुपये प्रति यूनिट विद्युत् नियामक आयोग के फैसले के बाद था. लेकिन अब यह 8.62 रुपये प्रति यूनिट बढ़कर हो गया है. सरकार प्रति यूनिट 1.83 रुपये सब्सिडी देती है. लेकिन सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर अंतिम रेट तय होगा. बताते चलें की इन सब के अलावे आयोग द्वारा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिए गया है. इस फैसले में यह बताया गया है की बिजली दरों के स्लैब को तीन से घटाकर अब दो कर दिया गया है.

मालूम हो की वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1933.53 करोड़ रुपये की मांग बिजली संचारण कंपनियों ने विद्युत् विनियामक आयोग से किये थे. लेकिन 1409.6 करोड़ रुपये हीं आयोग से संचरण कंपनियों को मिले. बिजली संचरण के लिए शुल्क का निर्धारण करते हुए विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर कुमार सिन्हा और सदस्य एससी चौरसिया द्वारा फैसला सुनाया गया था.मिली जानकारी के अनुसार मासिक क़िस्त के रूप में कंपनियों को यह राशी मिलेगी.