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केंद्र सरकार देश में मौजूद हर वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है. ताकि लोगों की अधिक से अधिक मदद की जा सके. इनमे से हीं एक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना भी है. आपमें से कई लोगों ने इस योजना के बारे में सुना भी होगा. दरअसल यह योजना साल 2015 में केंद्र सरकार के तरफ से शुरू की गयी थी. इस योजना के तहत नॉन–कॉर्पोरेट या फिर गैर कृषि कार्यों के लिए एक छोटा सा लोन दिया जाता है. ताकि लोग अपना कारोबार शुरू कर सकें. इस योजना में 50, 000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के लोन दिए जाते हैं. बता दें की इस सरकारी लोन के तहत तीन केटेगरी के अंतर्गत लोन मिलते हैं. जिनमे से पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपये तक का होता है. दूसरा है किशोर लोन जहाँ 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के लोन दिए जाते हैं. और तीसरा है तरुण लोन जहाँ सरकार 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन देती है.
अब इन्ही योजनाओं के नाम पर कई तरह के हथकंडे भी अपनाये जाते हैं. ताकि सरकारी योजनाओं के नाम पर आम लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा सके. अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हमें कुछ ऐसी हीं खबर देखने को मिली. जहाँ सरकारी योजना के नाम पर तेजी से एक लैटर वायरल हो रहा था. दरअसल यह लैटर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से हीं मिलता जुलता प्रतीत हो रहा था. सरकारी योजना के नाम से दावा किये जा रहे इस लैटर के एड्रेस में रिचमंड टावर्स बंगलोर कर्नाटका बताया जा रहा था. जिस तरह से इसमें एड्रेस में रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और एड्रेस की चर्चा की गयी थी.. एक नज़र में इसे देख कर शायद कोई भी धोखा खा जाये. इस लैटर में इस बात का दावा किया जा रहा था की 1,750 रुपये लोन अग्रीमेंट शुल्क देकर एक लाख रुपये तक का पीएम मुद्रा लोन आप ले सकते हैं.
जब हम तक यह लैटर आई तो हमने भी इसकी जांच शुरू कर दी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले केंद्र सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर गये. जहाँ ऐसे किसी भी एड्रेस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी नहीं दी गयी थी जिसकी चर्चा इस लैटर की गयी है. आगे के जांच में हमें यह खबर PIB फैक्ट चेक पर भी देखने को मिली. जहाँ इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया गया था. दरअसल पीआईबी फैक्ट चेक ने इस लैटर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था. वहां प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट कर के बताया था की.. एक लाख का लोन लेने और इसकी स्वीकृति के लिए आपको 1,750 रुपये लोन अग्रीमेंट शुल्क देना होगा. आगे पीआईबी द्वारा बताया गया की केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी भी प्रकार के लैटर को जारी नहीं किया गया है. इसलिए सरकारी लैटर के नाम पर यह दावा पूरी तरह से फर्जी है.
मालूम हो की पीआईबी फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रहे खबर के दावे की पड़ताल करता है की आखिर दावा किये जा रहे इस खबर की कोई सच्चाई है भी या नहीं. ठगी करने के लिए लोग हजार तरह के पैतरें अपनाते हैं. लेकिन यहाँ आपको सतर्क रहने की जरूरत है. याद रखें की यदि आपको किसी भी सरकारी योजना का पता चलता है तो सबसे पहले आप सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जांच करें. उसके बाद हीं आगे कोई कदम उठाये. नहीं तो आपको वित्तीय नुकसान और भ्रामक खबर का सामना करना पड़ सकता है.
