खुशखबरीः सहारा में फंसे लोगों के पैसे मिलेंगे वापस, रिफंड पोर्टल लॉन्च

सहारा उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है. सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. जिन्होंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य के लिए सहारा के पास जमा किया था वह आपको रिटर्न मिलने वाला है. बता दें कि केंद्र सरकार 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है. बता दें कि इस दिन सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक डिपॉजिर्स का वैलिड क्लेम करने के लिए मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल यानी की सीआरसीएस लॉन्च कर दिया गया है.

आपको बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हम सहारा में फंसे निवेशकों का पैसा उ्नहें लौटा देंगे. उसी महीने में सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के अंदर पैसे लौटाए जाएंगे. यह घोषणा न्यायलय के 5000 करोड़ रुपये सहारा–सेबी रिफंड खाते में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी. अब इधर सहकारिता मंत्रालय ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सहारा समूह के निवेशकगों की तरफ से क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंगलवार को एक स्पेशल पोर्टल जारी किया जाएगा. सहकारिता मंत्री अमित शाह इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे. साथ ही इस पूरे मामले को लेकर मंत्रालय की तरफ से .यह कहागया है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की तरफ से वैध दावे जमा करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है. पोर्टल लॉंच करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को पूरी राशि लौटाई जाएगी जबकि इसमें 4 करोड़ लोग हैं तो बाकि लोगों को शुरुआती समय में 10 हजार रुपये की राशि उन्हें दी जाएगी. अगर हमारे पास पैसे की कमी होती है तो हम एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमारे पास अभी निवेशक बचे हैं और पैसे की कमी हो गई है ऐसे में हमें और भी पैसे की जरूरत है. इस तरह से कहा जा रहा है कि सहारा में निवेशको के फंसे हुए पैसे अब लौटा दिए जाएंगे. साथ ही यह भी बताया गया है कि जिन निवेशकों को ऑनलाइन करने में परेशानी होगी उन्हें सीएससी के माध्यम से फॉर्म अफ्लाई करने की सुविधा मिलेगी.

साथ ही भारत सरकार की सहकारिता मंत्रालय ने सहारा की कंपनियों का नाम भी दिया है जिसमें आपके पैसे फंसे हैं तो वहां से निकालाना आसान होगा उसमें हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्समल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं. सहारा समूह की इन सहकारी समितियों के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी. जिसके बाद शीर्षअदालत ने इनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपयेसीआरसीएस को ट्रांसफर्ड करनेका आदेश दिया था. आपको बता दें कि यहां से उन्ही निवेशकों के पैसे वापस होंगे जिनके निवेश कि अवधि पूरी हो गई है.

आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा निवेशकों का पैसा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों का है. लोगों ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जमा कर दिया था. उन्हें क्या पता था कि जिस सहारा के पास हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं वह आने वाले दिनों में हमें हि वेसहारा कर देगा. ऐसे में आए दिन सहारा इंडिया पर केस दर्ज हो रहे हैं. सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन लोगों का पैसा उ्नहें मिल ही नहीं रहा है. ऐसे में अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेत्र के बाद पैसे मिलेन की संभावना बढ़ी है. ऐसे में अब देखना है कि उन गरीबों का पैसा कब और किस तरह से मिल पाता है. सहारा विवाद की शुरुआत का खुलासा साल 2009 में हुआ था. जब सहारा की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉपरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉपोरेशन ने अपना IPO लाने की पेशकश की थी. आईपीओ के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खुलने की शुरुआत हो गई. सेबी से सामेन ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से 24 हजार करोड़ की रकम जुटाई थी. इसके बाद जांच शुरू हुई और सेबी अनियमितता पाई. इसमें यह बात पता चला कि सहारा ने गलत तरीके से 24 हजार करोड़ रुपये जमा किये थे. इसके बाद जांच शुरू हुई जिसमें सहारा की परत दर परत खुलनी शुरू हो गई. और उसके बाद देश की तमाम जांच एजेंसियों ने सहारा पर शिकंजा कर लिया. सेबी ने सहारा के 24 हजार करोड़ रुपये रोक दिए. इधर जांच ऐजेंसियों ने सहारा के जमीन और कारोबार पर रोक लगा दिया. लेकिन फंस गया तो गरीब निवेशक जिसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सहारा के पास जमा किया था. ऐसे में अब सहकारिता मंत्रालय की तरफ से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसमें आप अपनी सारी जानकारी डालकर अपने पैसे निकाल सकते हैं.