अब सरकारी कार्यों के लिए नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर, घर बैठे होगा निदान

राज्य के शहरी निकायों में दी जाने वाली तमाम सेवाओं की डिलीवरी को आसान बनाने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से चल रही है. यदि शहरी निकायों में दी जाने वाली सेवाओं की डिलीवरी सरकार द्वारा दी जाएगी तो यह लोगो के लिए सहुलियत भरा हो जाएगा. नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन यानि NUDM के तहत इस योजना को आसान बनाया जाएगा. NUDM के तहत जल्द हीं एक नया सॉफ्टवेयर लांच किया जाएगा. इस सॉफ्टवेयर का नाम अर्बन प्लेटफार्म फॉर डिलीवरी ऑफ़ ऑनलाइन इ–गवर्नेंस है. इसके लॉन्च होने के बाद आम लोगों को शहरी सुविधा के लिए कार्यालयों में कम से कम चक्कर लगाने होंगे. इस सॉफ्टवेर का उद्देश्य आम लोगों को तकनिकी सुविधा देकर उनको नगरीय सुविधाएँ लेने में होने वाली परेशानियों को कम करने और शहरी प्रशासकीय व्यवस्था को डिजिटलाइजड करना है. बता दें की इस काम को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, प्रॉपर्टी टैक्स अस्सेस्मेंट और भुगतान, शिकायतों का रख–रखाव, ट्रेड लाइसेंस अस्सेस्मेंट व भुगतान, एनओसी जारी करना, वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन मैनेजमेंट, डैशबोर्ड का प्रबंधन और जनशिकायतों की सुनवाई होगी. ऑनलाइन पोर्टल को इन कामों के लिए विकसित किया जाना है. यदि हम दूसरे चरण में देखें तो यहाँ सभी निकायों के लिए अलग वेब पोर्टल, MIS और रिपोर्टिंग सिस्टम, लीगल मोड्यूल, स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम, एसेट मैनेजमेंट, सैनेटाईजेशन एंड हेल्थ हाइजीन, ठोस कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय मुद्दे जैसे बिन्दुओ पर काम होगा.

इसके लिए सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क की व्यवस्था शिकायतों की सुनवाई के लिए की जाएगी. टोल फ्री नंबर को भी जारी किया जाएगा. इस टोल फ्री नंबर से सीधे ऑपरेटर या फिर IVRS के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा. फिर समस्या को जानने के बाद इसका समाधान निकाला जाएगा. लोग अपने शिकायत रजिस्टर करवाने के साथ–साथ सुझाव भी दे सकते हैं. लोगों की समस्याएं और शिकायतें सीधे उनके शहरी निकायों तक ट्रान्सफर की जा सके, इस प्रकार से हेल्प डेस्क को डिज़ाइन किया जाएगा. फ़िलहाल https://nagarseva.bihar.gov.in के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग कुछ सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहा है.

आइये अब अपने इस चर्चा के बीच में हम जानते हैं ई–गवर्नेंस के बारे में. इसका तात्पर्य इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है. इसका इस्तेमाल सरकारी कामों के सभी स्थलों में देश के नागरिकों को एक अच्छी सेवा प्रदान करना है. ई–गवर्नेंस पर लोग कई तरह की सुविधाएँ ले सकते हैं. मालूम हो की बिहार में ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार कई सुविधाएँ दें रही हैं. सबसे पहले हम ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के बारे में जानते है. इस योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेर के माध्यम से लोक सेवाओं को एक हीं जगह निष्पादित करने का काम किया जाता है. इस जरिए पूरे राज्य के लोग कागज का इस्तेमाल किये बिना हीं इन्टरनेट के माध्यम से अपनी समस्याओं और शिकायतों से सम्बंधित आवेदन कर सकते हैं. प्रशासन द्वारा भी इस आवेदन या शिकायत को ऑनलाइन माध्यम से देखा जाता है. दूसरे नंबर पर जानेंगे बिहार लोक सेवा के अधिकार के बारे में. इसके अंतर्गत 15 से भी अधिक सेवाओं को शामिल कर के निष्पादन का समय निश्चित किया गया है. इसके जरिये आम नागरिक एकल खिड़की से कई सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. अब हम बात करते हैं जानकारी कॉल सेण्टर के बारे में. यह बिहार के आम नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनिनियम के तहत आम जनता को सूचना उपलब्ध करवाने का एक अभिनव है. आम लोगों को आइसीटी के जरिए सहज रूप से जानकारी दी जाती है. यह जानकारी कार्यालय आदि की सूचना से सम्बंधित हो सकती है. इसके जैसे हीं कई ऐसी सुविधाएँ हैं जो बिहार सरकार सूबे के लोगों को देती है. ताकि आम जनता कार्यालय में चक्कर लगाने के परेशानी से बच सके.